Pakistan FATF List: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है, जिसे सही से लागू करने पर देश को Financial Action Task Force (FATF) की ग्रे सूची से हमेशा के लिए निकलने में मदद मिलेगी. संसद के निचले सदन ने गुरुवार (4 अगस्त) को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें FATF से संबंधित सभी संस्थाओं को एक सिस्टम के तहत लाने, धन शोधन और आतंक से जुड़े फाइनेंस को नियंत्रित करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है.
पिछले साल पाकिस्तान को टेररिज्म फंडिंग और धन शोधन पर ग्लोबल संस्था FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया था. चार साल पहले पाकिस्तान को इस सूची में शामिल किया गया था. एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक विधेयक राष्ट्रीय धन शोधन और टेररिज्म फंडिंग एंटी अथॉरिटी कानून-2023 को विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने पेश किया. खार ने कहा कि प्रस्तावित कानून FATF से संबंधित सभी संस्थाओं को एक अथॉरिटी के तहत लाएगा.
पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डाला गया था
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के खबर में कहा गया है कि वर्तमान में टेररिज्म फंडिग और टारगेटेज फाइनेंस बैन को अलग-अलग कानूनों के तहत लागू किया जाता है. इनमें मुख्य रूप से 2010 का धन शोधन अधिनियम, 1997 का आतंकवाद रोधी अधिनियम और 1948 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम शामिल हैं.
पाकिस्तान को कब पेरिस स्थित FATF की ग्रे सूची में डाला गया था, इसका जिक्र करते हुए खार ने कहा कि प्रस्तावित प्राधिकरण एक मुख्य संस्था के रूप में काम करेगा और देश को धन शोधन और टेररिज्म फंडिंग के खतरे को रोकने के लिए एकीकृत कदम उठाने में मदद करेगा.
विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा
विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि यह एक अच्छा विधेयक है. अगर इसे ठीक से लागू किया जाता है तो इंशा अल्लाह पाकिस्तान कभी FATF की ग्रे सूची में नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून विभिन्न संस्थाओं को एकीकृत बनाएगा और इससे पाकिस्तान को काफी फायदा होगा.
सेंट्रल अथॉरिटी दल में कौन रहेंगे शामिल
FATF ने साल 2018 में धन शोधन और टेररिज्म फंडिंग से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पाकिस्तान में कर्मियों को रेखांकित किया, जिन्हें ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के लिए गंभीर खतरा माना जाता है. प्रधानमंत्री के तरफ से नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष के नेतृत्व में प्राधिकरण में वित्त, विदेशी मामले और आंतरिक प्रभाग के सचिव और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर शामिल होंगे.