सिंह ने पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हम गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पालन करेंगे. हम राष्ट्रीय हित और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों सहित सभी देशों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार रखेंगे." उन्होंने कहा, "हमें अपने देश के लिए विकास और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के वास्ते सभी मित्र देशों से सहायता और सहयोग की आवश्यकता है."
पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधरेंगे
नई दिल्ली और काठमांडू के द्विपक्षीय संबंध 2020 के दौरान नेपाली प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की सरकार के समय तनावपूर्ण हो गए थे. ओली की सरकार 2020 में लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल के क्षेत्रों के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्शा लेकर आई थी. हुमला जिले के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चीन की तरफ से नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमण करने के बारे में लगातार खबरें आती रही हैं, जिसका काठमांडू में चीनी दूतावास द्वारा अक्सर खंडन किया गया है.
सिंह ने कहा, "हमारा पहला लक्ष्य आगामी चुनाव जीतना है. आगामी संसदीय चुनावों में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगा और नई सरकार का नेतृत्व करेगा."
आर्थिक क्रांति लाने का समय आ गया
प्रकाश मान कहा, "नेपाली कांग्रेस ने चूंकि 2015 में शांति प्रक्रिया और नए संविधान का मसौदा तैयार किया था, अब संविधान की मदद से आर्थिक क्रांति लाने का समय आ गया है और नेपाली कांग्रेस यह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है."
उन्होंने कहा, "हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि लाने की जरूरत है. नेपाली कांग्रेस चुनाव के बाद अपना ध्यान उस दिशा में लगाएगी."
नेपाल में 20 नवंबर को चुनाव
बता दें कि नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव होने वाले हैं. इसके तहत प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से 165 संसद सदस्यों का चुनाव होगा. नए संविधान की घोषणा के बाद यह दूसरा संसदीय और प्रांतीय स्तर का चुनाव होगा, जिसने देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया. नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, जिनमें से 165 सदस्य सीधे चुने जाएंगे और शेष 110 आनुपातिक मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे.
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