India Sri Lanka Ties: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया श्रीलंका के तमिलों को सत्ता सौंपने वाला मुद्दा, 13वें संशोधन को लागू करने की अपील

13th Amendment: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का मुद्दा उठाया है. भारत ने श्रीलंका से 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने के लिए कहा है.

Sri Lanka Tamil Issue: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में भारत (India) ने श्रीलंका (Sri Lanka) से 13वें संशोधन (13th Amendment) के पूर्ण कार्यान्वयन करने और प्रांतीय चुनाव जल्द कराने की अपील की. दरअसल, 13वां संशोधन श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय (Tamil community) को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान देता है. 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते (India-Sri Lanka Agreement) के तहत इसे लाया गया था.

13वें संशोधन को लागू करने के लिए भारत श्रीलंका पर दबाव बना रहा है, वहीं, सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) के सिंहली बहुसंख्यक कट्टरपंथी 1987 में स्थापित प्रांतीय परिषद प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं.

भारतीय राजनयिक ने क्या कहा

भारत ने सोमवार को श्रीलंका से कहा कि वह इस बारे में तत्काल और विश्वसनीय कार्रवाई करे. भारत के मुताबिक, विशेष क्षेत्र के लोगों के जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान के वायदे पर श्रीलंका ने औसत दर्जे की भी प्रगति नहीं की है. श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के बारे में ओएचसीएचआर (OHCHR) ने एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट पर  एक संवादात्मक संवाद के दौरान भारत ने अपना पक्ष रखा. भारत ने कहा कि वह हमेशा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय संवाद और सहयोग के लिए देशों की जिम्मेदारी में विश्वास करता है. 

इस दौरान भारतीय राजनयिक ने कहा कि शांति और सुलह के बारे में भारत का दृष्टिकोण लगातार एक संयुक्त श्रीलंका के ढांचे में राजनीतिक समाधान को लेकर रहा है, जिसमें तमिलों के लिए न्याय, शांति, समानता और सम्मान सुनिश्चित हो.

भारत की श्रीलंका से अपील

भारतीय राजनयिक ने कहा, ''श्रीलंका के मौजूदा संकट ने ऋण संचालित अर्थव्यवस्था की सीमाओं और जीवन स्तर पर इसके प्रभाव को दिखाया है.'' उन्होंने कहा कि यह श्रीलंका के सबसे बड़े हित में है कि वह अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण करे और उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करे, जिसके लिए जमीनी स्तर पर सत्ता के हस्तांतरण की पूर्व उपेक्षा की जाती है. भारतीय राजनयिक ने कहा कि इसके लिए प्रांतीय परिषदों के संचालन के लिए शीघ्र चुनाव श्रीलंका के सभी नागरिकों के हित में होंगे. उन्होंने कहा, ''इसलिए हम श्रीलंका से तत्काल और विश्वसनीय कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं."