Congress On Women Reservation Bill: मोदी कैबिनेट ने सोमवार (18 सितंबर) को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी. सूत्रों ने बताया कि 33 फीसदी आरक्षण से जुड़े इस बिल को कल (मंगलवार, 19 सितंबर) संसद में पेश किया जा सकता है. मंगलवार को ही नई संसद में पहली बार कार्यवाही शुरू होगी.
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था. जो कैबिनेट की मंज़ूरी से साबित हो गया.
कैबिनेट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है. हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी.''
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''राजीव गांधी जी चाहते थे कि देश की राजनीति में महिलाएं आगे आएं और मजबूती से भाग लें. उनका मानना था कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए. पंचायती राज में 30% महिला आरक्षण इसका सशक्त उदाहरण है.''
बता दें कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं है, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बिल को मंजूरी दी गई है.