Centre Requested Blocking Twitter Accounts: केंद्र सरकार ने ट्विटर को कई सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. ट्विटर को सरकार की ओर से पिछले साल एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस (Advocacy Group Freedom House), पत्रकारों (Journalists), राजनीतिज्ञों (Politicians) और किसानों के समर्थकों के कई अकाउंट और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. ट्विटर के दस्तावेज (Twitter Documents) में ये खुलासा हुआ है. ट्विटर की ओर से 26 जून को जारी एक डॉक्यूमेंट्स में ये जानकारी सामने आई है.
26 जून को मंच द्वारा दायर एक दस्तावेज के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर को सरकार द्वारा पिछले साल एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनेताओं और किसानों के विरोध के समर्थकों के कई खातों और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था.
सरकार ने कब भेजा था अनुरोध?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से अनुरोध 5 जनवरी, 2021 और 29 दिसंबर, 2021 के बीच भेजे गए थे. Google, Facebook और Twitter जैसी अहम इंटरनेट कंपनियां वेब लिंक या सोशल मीडिया खातों के बारे में Lumen डेटाबेस के साथ जानकारी दर्ज करती हैं, जिन्हें लागू कानूनों के तहत किसी भी संस्था द्वारा उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया है.
क्या नेताओं और पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट हुए ब्लॉक?
हालांकि, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसी लिंक या खाते को ब्लॉक करने का अनुरोध पूरा किया गया था या नहीं. ट्विटर की ओर से जारी दस्तावेज़ के मुताबिक सोशल नेटवर्क को सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस के ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, जो इंटरनेट पर लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ रिसर्च और वकालत करता है.
IT मंत्रालय से क्या मिला जवाब?
पीटीआई की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजे गए एक ई-मेल प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला है. दस्तावेज़ के मुताबिक सरकार ने ट्विटर से फ्रीडम हाउस के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसमें 2020 में इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बात की गई थी और भारत में इसकी तेजी से गिरावट का जिक्र किया गया था.
कांग्रेस और AAP सदस्यों के ट्वीट ब्लॉक करने का अनुरोध!
दस्तावेज़ से पता चला कि सरकार ने कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया, जिसमें विधायक जरनैल सिंह भी शामिल थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने किसान एकता मोर्चा के खाते को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर से भी अनुरोध किया था. सोमवार को जारी एक बयान में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सरकार द्वारा लोगों के ट्वीट को ब्लॉक करने के अनुरोधों पर कड़ी आपत्ति जताई थी.
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