नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकूला सहित पूरे राज्य में हुई हिंसा को लेकर खट्टर सरकार को कई फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पंचकूला को जलने दिया. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हरिय़ाणा सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे को साधने के लिए डेरा सच्चा सौदा के सामने सरेंडर कर दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि उन लोगों की लिस्ट हाई कोर्ट को दी जाए जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया. उन लोगों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की भरपाई की जाएगी.
बता दें कि कल समर्थकों को उत्पात मचाते देख हाई कोर्ट ने कहा आदेश दिया था कि इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई राम रहीम की संपत्ति जब्त करके की जाए. आज पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा है कि राम रहीम की संपत्ति को जब्त करने का काम शुरू हो गया है. आज हाई कोर्ट ने कहा है कि अब डेरा सच्चा सौदा की पूरी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में रहेगी और अब उन्हें अगले आदेश तक बेचा नहीं जा सकता. इस मामले पर मंगलवार को दोबारा सुनवाई होगी.
प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में कुरूक्षेत्र स्थित दो आश्रमों को सील कर दिया है.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि जिन अफसरों ने धारा 144 के बावजूद लोगों को एक जगह इकट्ठा होने दिया उनके नाम बताएं जाएँ, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कल राम रहीम जब सीबीआई कोर्ट जा रहे थे उस समय उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी. आज हाई कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि काफिले को लेकर कोर्ट को क्यों गुमराह किया गया? साथ ही सरकार ये भी जवाब देने को कहा है कि राम रहीम के काफिले में पांच से ज्यादा गाड़ियों को क्यों जाने दिया गया?
आपको बता दें कि 2002 में हुए साध्वी रेप केस में कल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया. ये सुनते ही राम रहीम के समर्थकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया. उनके समर्थकों ने पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जमकर गुंडागर्दी की और करीब 100 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसा में अब तक करीब 31 लोगों को मौत हो चुकी है.
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