One Nation One Election Meeting: देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज बुधवार (25 अक्टूबर) को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की दूसरी बैठक होने जा रही है. एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया है. लॉ कमीशन इसको लेकर एक रोडमैप शेयर करेगा.
इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति की एक बैठक हो चुकी है. बैठक में अलग-अलग राजनीतिक दलों से इस व्यवस्था पर विचार जानने का फैसला किया गया था. समिति ने पार्टियों को अगले तीन महीनों में अपने विचार लिखित रूप से देने का विकल्प दिया है. वहीं, लॉ कमीशन के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि देश में एक चुनाव कराने के लिए सरकार को संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे.
कब होंगे एक साथ चुनाव?
एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं लेकिन ये कब से लागू हो पाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है. लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि इसकी एक टाइमलाइन अभी नहीं बताई जा सकती और न इसकी टाइमलाइन तय करना मुमकिन है. हां इसकी संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही हैं.
ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं. सरकार ने विधि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में सरकार को बताए जिससे देश में होने वाले चुनाव को एक लाइन में लाया जा सके.
विधि आयोग की रिपोर्ट
दिसंबर 2022 में 22वें विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों की राय जानने के लिए छह प्रश्नों का एक सेट तैयार किया था. आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है और केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी.