PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज नीति आयोग (Niti Aayog) की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक (Governing Council) की अध्यक्षता की. राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित की गई इस बैठक का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए माहौल बनाना था. कोविड महामारी (Corona Pandemic) के बाद देश के अमृत काल में प्रवेश करने, अगले साल जी-20 (G-20) की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण है.
जुलाई 2019 के बाद गवर्निंग काउंसिल की यह पहली बैठक थी. इस बैठक में जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिलने तथा जी-20 के मंच पर राज्यों को अपनी प्रगति दिखाने की तैयारियों पर भी जोर दिया गया. इसके साथ ही मुख्य 4 बिंदुओं पर बातचीत हुई है. जिसमें जी-20 के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दालों और तिलहन पर आत्मनिर्भरता और किसान समुदायों को लेकर उठाए जाने वाले कदम रहे.
नीति आयोग के सीईओ का बयान
नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि बहुत सफ़ल बातचीत हुई, कई प्रजेंटेशन हुए और नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री ने भी प्रेजेंटेशन दिया. इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक लाख करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं.
एमएसपी को लेकर मुख्यमंत्रियों ने जताई चिंता
तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सिंचाई में अपने 13 ज़िलों के उदाहरण पेश किए. मुख्यमंत्रियों ने एमएसपी को लेकर भी अपनी चिंताएं रखीं और कहा कि हम कुछ दालों को आयात और कुछ को निर्यात भी कर रहे हैं मसूर और अरहर में अभी हमें अधिक आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
इन राज्यों के मुख्यमंत्री रहे गायब
इसके अलावा ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने अपने राज्य के मुद्दे रखे. तो वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की G-20 (G-20) में शोकेस करने वाली बातों और सुझावों का स्वागत किया. तेलंगाना (Telangana) को लेकर आज मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं थे इसके अलावा बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए.