Mathura Krishna Janmabhoomi Row: मथुरा में एक बार फिर से श्रीकृष्ण जन्म स्थान की जमीन और ईदगाह को लेकर विवाद गहराने की आशंका है. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर चर्चा के बीच मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह के मामले को लेकर लॉ की 7 छात्राओं ने वाद दाखिल किया है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में लॉ की 7 छात्राओं और दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट की 4 अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिला जज की अदालत में वाद दायर किया है. याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए इस जमीन से ईदगाह को हटानी की मांग रखी है.
लॉ की छात्राओं और वकीलों ने आईपीसी के सेक्शन 92 को आधार बनाते हुए ये दावा किया है. जिला जज राजीव भारती ने सुनवाई के लिए एडीजे 8 की कोर्ट में केस को भेजा. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमीन के मालिकाना हक संबंधी कागजात पेश करने के लिए 25 मई की तारीख दी है. इस प्रकरण पर अब 25 मई को सुनवाई होगी.
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन से ईदगाह हटाने की मांग
आईपीसी सेक्शन 92 को आधार बनाते हुए ये दावा लॉ की छात्रा अनुष्का सिंह, नीलम सिंह, उपासना सिंह, अंकिता सिंह, डॉ. शंकुतला मिश्रा साधना सिंह, दिव्या निरंजन के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वकील वरुण कुमार मिश्रा, अंकित तिवारी, शैलेंद्र सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील रंजन कमार रॉय ने किया है.
कांग्रेस ने बताया साजिश
उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है. उनका कहना है कि आने वाले 2024 आम चुनाव और इस बीच जो दूसरे चुनाव हैं उसे लेकर ये योजना बनाई जा रही है. राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है इसलिए इसको नया मुद्दा बनाया जा रहा है. राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया था कि आगे इस तरह के विवाद को दोबारा प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा. जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं.
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केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला
कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आगे कहा कि अदालत ने जो निर्णय दिया है, हमें उम्मीद है जो देश का फैसला पहले हो चुका है उसे फिर से विवादित नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कांग्रेस नेता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि एक-एक करके कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का घटिया स्तर पर जाकर इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है. दूसरों को डराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है.
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