Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी. इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी.
केंद्र सरकार ने ये फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है. शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है. आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी. इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.
महाराष्ट्र सरकार से भी मांगी थी सुरक्षा
केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी. हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है. साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, वहां पुलिसबल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए थे. इसी बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने कि मांग की थी. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है.
बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से एकनाथ शिंदे और तमाम शिवसेना विधायक असम के गुवाहाटी में डटे हुए हैं. सभी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत छेड़ दी है. इन बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी. जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने खुद सीएम आवास छोड़ दिया. अब शिवसेना की तरफ से बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट भी कोर्ट जाने की तैयारी में है.
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