GST hike: टेक्सटाइल और फुटवियर पर जीएसटी (GST) 1 जनवरी 2022 से 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने का कई राज्यों ने विरोध किया है. राज्यों ने केंद्र से इस प्रस्तावित नई दर को स्थगित करने की मांग की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल यानी शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है. बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में बढ़ी दरें वापस लेने पर फैसला हो सकता है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित बजट-पूर्व बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि वे कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में नहीं हैं. गुजरात की तरफ से रखी गई इस मांग का पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी समर्थन किया है.
फैसला आम आदमी के अनुकूल नहीं- सिसोदिया
परिषद की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में फुटवियर एवं कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के अनुकूल नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के इस इकलौते एजेंडा का समर्थन कई राज्य कर रहे हैं और इस कदम को रोका जाना चाहिए.
एमएसएमई के लिए राहत पैकेज की मांग
इसके साथ ही त्यागराजन ने अगले बजट में तमिलनाडु को राज्य जीडीपी का पांच प्रतिशत उधारी जुटाने की बिना शर्त अनुमति देने की भी मांग रखी. उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में छोटे एवं मझोले उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लिहाजा केंद्र को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) के लिए एक समग्र राहत पैकेज लेकर आना चाहिए.
इस बैठक में शामिल केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था पांच साल के लिए बढ़ा देना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पूरी तरह केंद्र-प्रायोजित बनाने की भी मांग की.
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