'वन रैंक, वन पेंशन' को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया. पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए आज त्रासदी का पहाड़ टूट पड़ा है. वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी पूर्व सैनिकों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने याचिका का विरोध किया था. यह सैनिकों से विश्वासघात है. बीजेपी और मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर वोट लेती है, लेकिन उन्हें वन रैंक वन पेंशन का विरोध करती है.


सुरजेवाला ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का फैसला कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लिया, जिसे मोदी सरकार ने वन रैंक फाइव पेंशन बना दिया. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में यूपीए सरकार द्वारा जारी आदेश से जुड़े तथ्य नहीं रखे. सुरजेवाला के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने तीन बार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई और उन्हें 7 हजार करोड़ का फायदा दिया. 17 फरवरी 2014 के बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोश्यारी कमिटी के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन लागू करने की घोषणा की. 26 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने तीनों सेनाओं के मुखिया, रक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें फैसला हुआ कि एक रैंक से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को एक समान पेंशन मिलेगी. बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा.


सुरजेवाला ने कहा कि 7 नवम्बर 2015 को मोदी सरकार ने नया आदेश जारी कर OROP को वन रैंक, फाइव पेंशन बना दिया. समय से पहले रिटायरमेंट लेने वालों को इससे बाहर कर दिया गया, जबकि 46% सैनिक समय से पहले रिटायर हो जाते हैं. मोदी सरकार पर हमला करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि क्या OROP भी एक चुनावी जुमला था? सुरजेवाला ने मांग की कि सरकार OROP को कांग्रेस सरकार के फैसले के मुताबिक लागू करे. वहीं चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर आई प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिल्म देख-दिखाकर नफरत की खेती से जिंदगियां नही चलेगी. सरकार बताए कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कब करेंगे? देश फिल्म से नहीं बल्कि सरकार के कामों से चलेगा.


पीएम पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कश्मीरी भाई बहनों के बारे में पीएम साहब को एक फिल्म से पता चला. जिनके पितृ संगठन ने हिंदुस्तान का तिरंगा लगाना सही नहीं लगा उनसे निकले पीएम की भावना समझी जा सकती है. कश्मीरियों का पलायन जब हुआ तब वीपी सिंह सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया. लाल कृष्ण आडवाणी बंटवारे वाली रथ यात्रा चलाते रहे. वीपी सिंह सरकार मूक दर्शक बनी रही. मोदी जी तब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकलवा रहे थे. सुरजेवाला ने कहा कि उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में संसद घेराव किया. सरकार को जगाने का काम किया. ये त्रासदी की सच्चाई है. यूपीए सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुर्नवास के लिए काफी काम किया और कश्मीर में भी शांति कायम की.


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