रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब 32 जिले होंगे. अबतक प्रदेश में 28 जिले थे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश के दौरान प्रदेशवासियों को कई ऐतिहासिक सौगातें दी. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए जिलों चार नये जिले ‘मोहला-मानपुर’, ‘सक्ती’, ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ और ‘मनेन्द्रगढ़’ के गठन की घोषणा की.
उन्होंने राज्य में 18 नई तहसीलों के गठन का भी ऐलान किया. सीएम बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा भी की.
हर जिले में महिलाओं के लिए अलग गार्डन की घोषणा
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने राज्य में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने, सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में महिलाओं के लिए ‘मिनीमाता के नाम से एक उद्यान विकसित करने और प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन को समाप्त करने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लागू ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ अब ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी. उन्होंने बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती तथा ‘डायल 112’ सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किए जाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में काबिज लोगों को हक दिलाने के लिए राज्य में स्वामित्व योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की.
आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ की जाएगी. भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे. सीएम ने कहा हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं. छोटे भू-खण्डों की खरीदी-बिक्री और पंजीयन पर पहले लगाई गई रोक एक तरह का अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था. सीएम ने कहा आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस फैसले से मध्यम और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए हैं. इसके कारण 2 लाख 28 हजार भू-खण्डों का पंजीयन कराया जा चुका है. जमीन की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी को आगामी एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से ‘राजीव नगर आवास योजना’ लागू की गई है. विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई हैं.
बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत 2 हजार 800 पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा की विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्या पर अंकुश लगाने में मिल रही सफलता उत्साहवर्धक है. नक्सलवाद के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए ‘बस्तर फाइटर्स’ बटालियन के तहत 2 हजार 800 नए पदों पर भर्ती की जाएगी. सीएम बघेल ने कहा नक्सल प्रभावित जिलों में 63 पुलिस थाना भवनों का निर्माण किया जा रहा है. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कार्ययोजना
मंजूर की गई है.
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