Himanta Biswa Sarma On Arvind Kejriwal: आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लग रहे आरोपों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा है कि केजरीवाल किसी एजेंसी की वजह से नहीं बल्कि अपनी करनी की वजह से जेल में हैं. हिमंत ने कहा कि केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ जांच में बिलकुल सहयोग नहीं किया.
नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा
टाइम्स नाउ के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में हिमंत विश्व शर्मा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आप भ्रष्टाचार भी करें और सरकार चुप रहे, ये हो नहीं सकता. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना शानदार तरीके से प्रशासन को चलाना शुरु किया है कि इसमें भ्रष्टाचार छिप नहीं सकता.
'केजरीवाल ने 9 बार समन को दरकिनार किया'
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल या विपक्षी दलों के साथ समस्या यह है कि वे भ्रष्टाचार भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ मूकदर्शक बनी रहे. यह तो हो नहीं सकता. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 9 बार ईडी के समन को दरकिनार किया. उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया. उन्हें अगर जानना था कि उन पर आरोप क्या है तो केंद्रीय एजेंसी के पास जाते और पूछताछ में सहयोग करते, लेकिन नहीं किया.
'BJP नेताओं को नोटिस क्यों नहीं आता?'
हिमंत ने कहा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया और बाद में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है. बीजेपी नेताओं को केंद्रीय एजेंसी का नोटिस क्यों नहीं जाता है? इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सरकार और उसमें शामिल लोगों को इस कदर टाइट करके रखा है कि कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता. राज्य की सरकारें हों, या बीजेपी के नेता. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो हो सकता है कि बीजेपी में शामिल लोगों को भी नोटिस जाने लगता लेकिन इस सरकार में इतनी ईमानदारी और जनता के लिए काम है कि भ्रष्टाचार संभव नहीं है.