America On Rahul Gandhi: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चर्चा हो रही है. अमेरिका ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है. अमेरिका भारतीय अदालतों में गांधी के मामले को देख रहा है. उनका कहना है कि भारत के साथ अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों पर साझा प्रतिबद्धता को लेकर जुड़ा हुआ है.
भारत में राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने के एक सवाल में उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम हमारे दोनों लोकतंत्रों को मजबूत करने के अहम पहलू के तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों की सुरक्षा की जरुरतों को दिखाना जारी रखते हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका भारत या राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहा है. इसपर उन्होंने कहा कि इसपर कहने के लिए फिलहाल उनके पास कुछ नहीं है.
2019 के मानहानि केस में मिली सजा
दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के केस में मिली दो साल की सजा के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि उनकी अयोग्यता का आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही में भाग भी लिया था.
कर्नाटक में हुई रैली से जुड़ा है मामला
मानहानि का केस साल 2019 में कर्नाटक में हुई एक रैली से जुड़ा है. इस रैली के दौरान राहुल ने मेदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई थी. अयोग्य ठहराए जाने के बाद से ही देश भर में इसके लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है. अब अमेरिका ने भी इस मामले में अपने विचार सामने रखे हैं.
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