नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के खर्चे का बजट पेश कर दिया है. सरकार और उसके सहयोगियों ने जहां इस बजट को जनता के लिए फायदेमंद बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे खराब और देश को गुमराह करने वाला बजट करार दिया है. इस बीच आज आपने पसंदीदा चैनल abp न्यूज़ पर दिनभर बजट का विश्लेषण किया जाएगा.
एबीपी न्यूज ने आज जन मन धन e-कॉनकलेव (JAN MAN DHAN e-Conclave) का आयोजन किया है. इस खास कार्यक्रम में पक्ष-विपक्ष और विशेषज्ञों से नए बजट में खूबियां और खामियों को समझने की कोशिश होगी. बजट में डिजिटल इंडिया और सूचना तकनीक के क्षेत्र में भी काफी एलान किए गए. इस पर विस्तार से जानकारी के लिए एबीपी न्यूज़ ने कानून मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की. उन्होंने डेटा की अहमियत बताते हुए बजट में सरकार के कदमों की जानकारी दी.
रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''भारत की पांच ट्रिलियन इकॉनमी में एक ट्रिलियन इकॉनमी भारत की डिजिटल इकॉनमी से आएगी. बजट में पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेन्टिव यानी भारत में बनाओ और ग्लोबली एक्सपोर्ट करो. कोरोना काल में मोबाइल के क्षेत्र में लागू किया. इसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियां आ गयीं और उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है. कोरोना काल में मैं पड़ोसी देश से भी कम से कम 10 कंपनियां उठाकर भारत ले आया.''
रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''भारत में सिर्फ मोबाइल ही नहीं इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड और बाकी मशीन टू मशीन कंपोनेट्स में असीम संभावनाएं हैं. इसी तरह टेक्सटाइल और फर्माक्युटिकल समेत कई क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं.''
नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को लेकर प्रसाद ने कहा, ''जल्द ही हम डेटा प्रोटेक्शन कानून लाने वाले हैं. डेटा आज बहुत बड़ी ताकत है, इसी में भाषा को भी जोड़कर देखना होगा. यह सभी जानाकारी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो. पूरी जानकारी हम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाएंगे, इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा हैं. इससे भारत की डिजिटल इकॉनमी भी मजबूत होगी.''
डिजिटल भारत को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''हमने कहा था कि डिजिटल इंडिया यानी आम इंसान को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना और वो तकनीकि भारत में बने. आधार भारत में बना, आयुष्मान भारत का तकनीकि भारत में बनी, यूपीआई की तकनीकि भारत में बनी. बाकी मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग भी हैं. इस सब का मतलब है कि डिजिटल माध्य्म से भारत को मजबूत करना. आने वाले समय में डेटा क्लीनिंग का भी काम होगा. प्राइवेट सेक्टर में भारत में दो बड़े डेटा सेंटर खुले हैं, इसमें एक एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है.''
व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीतियों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. काफी काम हो रहा है, अभी तक जेपीसी ती 68 बैठकें हो चुकी हैं. दोनों सदनों की कमेटी है. उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, हम जल्द ही इसे ले आएंगे. भारत का डेटा प्रोटेक्शन लॉ दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह बजट देश के समावेशी विकास का मंत्र है.''
फ्री वैक्सीन को लेकर क्या बोले रविशंकर प्रसाद?
फ्री वैक्सीन के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''35 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, फ्री वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आगे फैसला करेंगी. लेकिन जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनायी है उन्हें तो पैसा देना पड़ेगा ना ? सरकार ऐसा करती है, हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, किसानों के खाते में हम पैसा डालते हैं. काफी लोगों को अपेक्षा है, राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए. मै फ्री वैक्सीन को लेकर कोई संकेत नहीं दे रहा हूं, बस अपना आंकलन बता रहा हूं. इस पर उचित कार्यवाही होगी.''