कश्मीर, जी-20 की बैठक और विदेश नीति... पिछले 4 वर्षों के दौरान घाटी को लेकर आए ये ड्रास्टिक चेंज

पाकिस्तान भले ही आज कई तरह की मुसीबतों से जूझ रहा है, लेकिन श्रीनगर में हो रही इस बैठक को रोकने के लिए वह लगातार जी-20 में शामिल अपने सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब, तुर्की और चीन के साथ लॉबिंग कर रहा था. चीन चूंकि जब-तब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहता है, इसी वजह से उसने बीते महीने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के चीनी नाम जारी किए. चीन ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि भारत ने अरुणाचल में भी जी-20 की बैठक रखी थी. हालांकि, नाम बदलने का काम चीन इससे पहले भी दो बार कर चुका है. भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने हालांकि इस कदम पर यही जवाब दिया कि नाम बदलने से अरुणाचल की हकीकत नहीं बदल जाएगी. इसके बाद भारत सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की योजना से अरुणाचल के 450 गांवों को विकसित करने का काम शुरू कर दिया है. 

पाकिस्तान की तरफ से हो रहे विरोध का भारत ने कोई संज्ञान नहीं लिया है. भारत के जी-20 कैलेंडर के मुताबिक इस समूह की बैठक 22 से 24 मई के बीच श्रीनगर में होगी. अंदाजा है कि अरुणाचल प्रदेश की तरह ही चीन, श्रीनगर में होने जा रही बैठक से भी दूरी बना सकता है. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैठक श्रीनगर में ही होगी.

भारत की बदलती विदेश नीति का सूचक 

कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से जो नीतियां लागू की जा रही हैं, वह देश की बदलती गृह नीति और विदेश नीति का सूचक है. जैसा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के असोसिएट प्रोफेसर रणविजय बताते भी हैं, 'यह दरअसल हमारी विदेशी नीति में ड्रास्टिक चेंज का सूचक है. यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को भारत का एक अभिन्न बताने और जताने की कोशिश है. यह पहले कोवर्ट था, पर अब हम खुलकर सामने आ रहे हैं. कश्मीर को हमने हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा है, पर पहले हम इसको लेकर मुखर नहीं थे. अब हम इसको लेकर मुखर हैं. अब हमारी विदेश नीति बिल्कुल अलग, टॉमस फ्रीडमैन के शब्द उधार लें तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम कर रही है. अब हमारी विदेश नीति यथार्थवादी अधिक है, हम अपने हितों को मुखर रूप से रख रहे हैं. चाहे वह विदेश मंत्री जयशंकर के बयान हों या फिर डिप्लोमैसी का हमारा काम करने का अंदाज. हम अब बराबरी से बात करते हैं.'