National Pension Scheme: लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमिटी बनाये जाने का एलान किया है. वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमिटी का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कमिटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों समेत सभी पर लागू होगा.
वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि, मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमिटी बनाने की घोषणा करती हूं. वित्त मंत्री ने कहा कि कमिटी की सिफारिशें होंगी उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा.
दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहार करने की मांग कर रहे हैं.
विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया है. जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था.
मोदी सरकार के एनपीएस को लेकर कमिटी बनाने का राजनीतिक पहलु भी है. बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं. एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है. सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का फैसला किया है.
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