MPL Layoff: ऑनलाइन गेमिंग एनपीएल (Mobile Premier League) ने अपने 350 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. कंपनी ने इस छंटनी के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट्स में होने वाली बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है. 8 अगस्त को कर्मचारियों को भेजे ईमेल में एमपीएल के कोफाउंडर और सीईओ साय श्रीनिवासन ने कहा कि 28 फीसदी जीएसटी में बढ़ोतरी के चलते हमपर टैक्स के बोझ में 350 से 400 फीसदी की बढ़ोतरी आएगी. इसके चलते कंपनी को कठोर निर्णय लेने के जरिए मजबूर होना पड़ा है.
साय श्रीनिवासन ने कहा कंपनी का मुख्य खर्च कर्मचारियों के अलावा सर्वर और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे खर्च घटाने के लिए कम करना बेहद जरुरी है. दरअसल 11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान कर दिया जो 1 अक्टूबर 2023 सो लागू होने जा रहा है. जबकि ऑनलाइम गेमिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था.
हालांकि 2 अगस्त को जो जीएसटी काउसिंल की बैठक हुई उसमें ये तय किया गया एक अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी का फैसला लागू हो जाएगा. और इस तारीख के छह महीने बाद जीएसटी काउंसिल लगाये गए टैक्स की समीक्षा करेगी.
बहरहाल जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के चलते गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 (Dream11) और एमपीएल (MPL) जैसी कंपनियों और उनके कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ गई है. 1.5 डॉलर वाली इस गेमिंग इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले को गलत बता रही है. उनका मानना है कि 28 फीसदी का भार कस्टमर्स पर आएगा.
इसका खामियाजा गेमिंग वॉल्यूम में गिरावट के तौर पर कंपनियों को उठाना होगा. 28 फीसदी जीएसटी के चलते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में जॉब लॉस देखने को मिल सकता है. साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा. ज्यादा टैक्स के चलते लोग ऑनलाइन गेम्स खेलने से परहेज करेंगे. टाइगर ग्लोबल निवेशित दिग्गज गेमिंग कंपनी ड्रीम11 (Dream11) और एमपीएल (MPL) को इसका बड़ा खामियाजा उठाना होगा.
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