नई दिल्लीः भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने 300 मिलियन डॉलर के लोन एग्रीमेंट पर रजामंदी जताकर इस पर साइन कर दिए हैं. इसके जरिए भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा. इस सुविधा से लगभग 25.6 करोड़ शहरी निवासियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिनमें से 5.1 करोड़ स्लम इलाकों से हैं.
वित्त मंत्रालय और एडीबी की तरफ से हुआ लोन एग्रीमेंट
भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने और एडीबी की ओर से ताकियो कोनिशी ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए. ताकियो कोनिशी एडीबी के इंडिया रेसीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर हैं.
एग्रीमेंट के बाद बदलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत
लोन एग्रीमेंट या कर्ज समझौते को साइन करने के बाद रजत मिश्रा ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तबकों तक पहुंचाने में मदद करेगा. इसके जरिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कर दिया जाएगा.
क्या है नई योजना का उद्देश्य
नई हेल्थ योजना के जरिए लोगों को प्राथमिक स्तर पर ही क्वालिटी हेल्थकेयर सर्विसेज मुहैया कराए जाने का लक्ष्य है. इनमें से भी उन पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्रों में रहने के बावजूद बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं.
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