Food Inflation In India: वित्त मंत्रालय ने देश में उच्च खाद्य महंगाई पर चिंता जाहिर की है. मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के छह महीने के जारी किए गए इकोनॉमिक रिव्यू में कहा कि भारत में उच्च खाद्य महंगाई दर चिंता का सबब बना हुआ है लेकिन मौजूदा दौर में कीमतों में तेजी पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है. रिपोर्ट में कहा गया कि हेडलाइन इंफ्लेशन पूरे विश्व में धीरे-धीरे कम हो रहा है पर भारत के मुकाबले यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका और जापान जैसे देश में मौजूदा वित्त वर्ष की पहले छमाही में खाद्य महंगाई ज्यादा बना हुआ है. वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी 6.5 फीसदी के अनुमान से ज्यादा रहेगा.
वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिविजन ने वित्त वर्ष 2023-24 के छह महीने लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर 2022-23 के 7.2 फीसदी के मुकाबले घटकर 5.5 फीसदी पर आ गई जिसमें कोर इंफ्लेशन यानि गैर खाद्य वस्तुओं में गिरावट प्रमुख कारण था. लेकिन 2023-24 के पहले छमाही में खाद्य महंगाई में उतार चढ़ाव बना हुआ था. असमान मौसम के चलते सप्लाई चेन की दिक्कतों के बाद जुलाई अगस्त में कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. पर सरकार के दखल के बाद इसपर काबू पाने में सफलता मिली है.
रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने उपभोक्ताओं को 25 रुपये किलो में प्याज उपलब्ध कराया है. प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी गई है. दाल की महंगाई से राहत देने के लिए सरकार सस्ते में भारत दाल बेच रही है. 60 रुपये किलो में एक किलो चना दाल और 30 किलो का चना दाल 55 रुपये किलो में बेचा जा रहा है. गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है तो नॉन बासमती व्हाइट राइस पर 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है. गेहूं पर सरकार स्टॉक लिमिट तय कर दी है जिससे होर्डिंग रोकी जा सके. तो सरकार 27 रुपये किलो में भारत आटा बेच रही है.
वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है जिससे चीनी की कीमतों में उछाल को रोका जा सके. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की रकम को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है.
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