Holi Gift: लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सरकारें लोगों को लुभाने के लिए एक के बाद एक ऐलान कर रही हैं. गुरुवार को पहले राजस्थान ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) बढ़ाया. इसके बाद शुक्रवार को मध्य प्रदेश ने भी डीए में 4 फीसदी इजाफे का ऐलान कर दिया. इस कड़ी में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Government) भी शामिल हो गया. इस राज्य की सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया है. इस फैसले के चलते लगभग 3.90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने शुक्रवार रात सरकार के फैसले की जानकारी दी. यह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार का होली गिफ्ट है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ भी बढ़ाई गई है. यह फैसला 1 मार्च से लागू माना जाएगा. इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में डीए बेसिक सैलरी का 46 फीसदी हो गया है. इस फैसले से राज्य सरकार एक खजाने पर 816 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विष्णु देव साय ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और अन्य कर्मचारियों की समस्याओं की सुनवाई के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था ऐलान
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि इस संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बढ़ा हुआ डीए 1 मार्च, 2024 से लागू माना जाएगा. सरकार इसका भुगतान अप्रैल, 2024 में करेगी. सरकार के इस फैसले से लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा.
राजस्थान में भी बढ़ाया गया था डीए
इससे पहले भाजपा के ही शासन वाले राजस्थान में भी डीए बढ़ाने की घोषणा की गई थी. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने गुरुवार को बताया था कि राज्य के कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया गया है. इसके बाद अब राज्य कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो जाएगा. इस फैसले से 8 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.
आज हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) की प्रेस कांफ्रेंस शनिवार को होने वाली है. इसके बाद देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है. देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के बीच हो सकते हैं.
ये भी पढ़ें