नई दिल्ली: वर्तमान में समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर विमर्श चल रहा है और 2019 के आम चुनाव भी नजदीक हैं. ऐसे में सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. मोदी सरकार जल्द ही बजट पेश करने वाली है. अपनी इस सरकार का आखिरी कार्यकाल होने की वजह से मोदी सरकार इस साल अंतरिम बजट पेश करेगी. एक्सपर्ट्स के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि इस साल महिलाओं को लुभाने के लिए उन्हें बजट में कोई राहत या फिर बड़ी छूट दी जा सकती है.
महिला सुरक्षा पर रहेगा खास ध्यान
महिला सुरक्षा इस वक्त देश के सामने बड़ा मुद्दा है. महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों ने सरकार को लगातार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार भी हमेशा से अपनी चिंता जाहिर करती रही है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार निर्भया फंड के जरिए महिला सुरक्षा पर बड़ा फैसला ले सकती है. साथ ही महिलाओं के लिए स्टार्टअप और हायर एजूकेशन के क्षेत्र में भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
पिछले साल आई फिल्म 'पैडमैन' की वजह से महिलाओं की जरूरतों की तरफ समाज का ध्यान गया था और सरकार ने सैनेटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया था. इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर लगने वाली जीएसटी में भी अच्छी खासी कटौती की गई थी. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक बार फिर से कोई बड़ी राहत दे सकती है.
ग्रामीण महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात
2018 के आम बजट में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं का विशेष ध्यान रखा था. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने उज्ज्वला योजना के जरिए 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का वादा किया था. इस योजना के पहले चरण में 5 करोड़ महिलाओं मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था. स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के लिए कर्ज की राशि 75,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा करने का एलान किया गया था.
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