Ban On Diesel Vehicles: पेट्रोलियमन मंत्रालय के एक पैनल के डीजल से चलने वाली चार चक्के वाली गाड़ियों पर रोक लगाने की सिफारिश पर मंत्रालय ने सफाई जारी की है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्विट करते हुए ये जानकारी दी है कि एनर्जी ट्रांजीशन एडवाइजरी कमिटी (Energy Transition Advisory Committee) की रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को मिल गई है. लेकिन भारत सरकार ने अब तक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है. मंत्रालय ने कहा कि एनर्जी ट्रांजीशन एडवाइजरी कमिटी के सुझाव कई स्टेकहोल्डरों के साथ जुड़ा है जिसमें मंत्रालयों के साथ साथ राज्य भी शामिल हैं. इस रिपोर्ट को लेकर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा की जाएगी. ऐसे में रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है. एनर्जी ट्रांजीशन एडवाइजरी कमिटी ने कम कार्बन वाले ईंधन को अपनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं और कमिटी का नजरिया भविष्य को लेकर है.
दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय के इस पैनल ने डीजल से चलने वाली कारें एसयूवी पर आने वाले दिनों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. पैनल में अपने रिपोर्ट में केंद्र सरकार से 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाली चार चक्कों वाले वाहनों पर रोक लगाने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में 2024 से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर ही जोर दिया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में कोई भी नई डीजल बस न चलाई जाए.
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