जानें- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट की मुहर के बाद कितनी बढ़ेगी तनख्वाह?
रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े 22 हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 25 हजार रुपये हो जाए. आगे की सलाइड में जानिए ये कितना बड़ा बोझ है.
कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा.
अभी केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी.
वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदी मूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है. आगे की सलाइड में जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह.
केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट के इस मंजूरी से कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होगा. इससे देश के एक करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी. आइए आगे की सलाइड में जायज़ा लेते हैं कि सैलरी में कितना इजाफा होगा और इस सिफारिश की मंजूरी से क्या बदलेगा.
ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी. चूंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है. इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है.
इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. अब सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी.
वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा. देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का बोझ बढ़ जाएगा
तनख्वाह में बढ़ोतरी साल 2016 की एक जनवरी से लागू होगी. यानी बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने से वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. मूल वेतन में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो भत्तों के साथ 23.6 फीसदी तक पहुंच जा रही है.