आजकल भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते चलने वाले और पर्यावरण के लिए बेहतर हैं. लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं चाहिए? जबकि पेट्रोल वाले स्कूटर के लिए लाइसेंस जरूरी होता है. सरकार के नियमों में इसका पूरा कारण बताया गया है.
दरअसल, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उनकी स्पीड और पावर के आधार पर नियम बनाए हैं. अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर कम स्पीड वाला होता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड एक तय सीमा से कम होती है, तो उसे हल्के वाहन की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों जरूरी नहीं होते.
सरकार ने नियमों में दी है छूट
इसका कारण यह है कि कम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये बड़े हादसों का कारण बन सकें, खासकर शहरों और मोहल्लों में चलाने के लिए इन्हें सेफ माना गया है. इसलिए सरकार ने नियमों में छूट दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाएं.
ट्रैफिक नियमों का पालन तो करना जरूरी
इसका मतलब यह नहीं है कि इन स्कूटरों को बिना किसी नियम के चलाया जा सकता है. इनका इस्तेमाल करते समय भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है.जैसे हेलमेट पहनना, सिग्नल का ध्यान रखना और सड़क पर सावधानी से चलाना.
दूसरी तरफ, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड तय सीमा से ज्यादा होती है, तो उसे सामान्य मोटर वाहन की तरह माना जाता है. ऐसे स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा (इंश्योरेंस) सभी जरूरी होते हैं.
लोग आसानी से कर सकते हैं सफर
सरकार का यह नियम खास तौर पर युवाओं और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए मददगार है. इससे लोग कम लागत में बिना लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदकर आसानी से यात्रा कर सकते हैं.
कम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाइसेंस से छूट इसलिए दी गई है ताकि इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिले और लोग आसानी से पर्यावरण के अनुकूल साधनों को अपना सकें. लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन हर हाल में जरूरी रहता है.
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