दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिकव्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है. इस ड्राफ्ट पर अंतिम चर्चा के बाद ही जनता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा.
जानकारी केमुताबिक, दिल्लीEV पॉलिसी 2.0 मेंतीनप्रमुखक्षेत्रोंपरफोकसकियाजाएगा. इनमेंबैटरीरीसाइक्लिंग, चार्जिंगनेटवर्कऔरपब्लिकट्रांसपोर्टपरज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में क्या-क्या शामिल?
- दिल्ली EV पॉलिसी का पहला लक्ष्य बैटरीरीसाइक्लिंग है. इलेक्ट्रिकवाहनोंकीबातकीजाएतोइनबैटरियोंकीलाइफ 8 सालहोतीहैऔरपुरानीलिथियमआयनबैटरियोंकोनिपटानकरनाचुनौतीभराकाम है. ऐसे में ड्राफ्ट में एक संगठित बैटरीरिसाइक्लिंग चेन विकसित करने का प्रस्ताव है. इस व्यवस्था कोदिल्लीमेंपहलीबारलागूकियाजारहाहै.
- इसके साथहीदिल्लीEV पॉलिसीकादूसरालक्ष्यहैकिलोगोंको 50 फीसदीतकइलेक्ट्रिकवाहनोंमेंछूट दी जाए. ऐसे में लोग अपनी गाड़ियां कन्वर्ट कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक, सरकारगाड़ियोंकीमार्केटवैल्यूकेआधारपर 50 फीसदीछूटदेनाचाहतीहै, लेकिनअंतिमफैसलाकैबिनेटमेंहीलियाजाएगा.
- इसके अलावातीसरेलक्ष्यकी बात की जाए तो सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंगप्वॉइंट होंगे. इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतें और ऑफिस स्थापित किए जाएंगे.
कब खत्म हो जाएगी पुरानी EV पॉलिसी?
इस ईवीपॉलिसी को लेकर सरकार की योजना है कि इसे नए साल से लागू कर दिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा ईवीपॉलिसी 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगी. पहली ईवी पॉलिसी को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ई-व्हीकल की बिक्री नहीं बढ़ सकी. इसलिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है.
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