देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यानी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया है. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं. बजट 2026 में सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी छूट को जारी रखने का फैसला किया है. इस कदम को देश में EV मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बड़ा माना जा रहा है.
वित्त मंत्री ने बताया कि लिथियम-आयन सेल्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी जा रही बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा. यह छूट अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में उपयोग होने वाली लिथियम-आयन सेल्स पर भी लागू होगी. सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी. इसके साथ ही EV सेक्टर की लागत घटेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है.
EV इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
Union Budget 2026 में टैरिफ छूट को जारी रखना सरकार की उस नीति को दिखाता है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है. लिथियम-आयन बैटरियां EV इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती हैं और इनके निर्माण से जुड़े उपकरणों पर टैक्स राहत से निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज पर जोर दिया जा रहा है.
क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी टैक्स राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी. इसका उद्देश्य देश में ही जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करना है.
बायोगैस ब्लेंडेड CNG को टैक्स में बड़ी राहत
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बायोगैस ब्लेंडेड CNG को लेकर भी अहम ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा जाएगा. इस फैसले से बायोगैस आधारित ईंधन सस्ता होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस
बजट 2026 में EV सेक्टर, बैटरी स्टोरेज और बायोगैस जैसे क्षेत्रों को दी गई राहत से साफ है कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास पर लगातार जोर दे रही है.
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