सरकार चाहे तो संवैधानिक शर्ते पूरी कर रख सकती है देश का नाम केवल 'भारत', भ्रम की नहीं कोई जरूरत, इंडिया भी है सिक्के का दूसरा पहलू
देश में आरक्षण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है रोहिणी आयोग जैसे कमीशन, ओवैसी का बयान बस सुर्खियों के लिए
विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर फंसेगा कानूनी पेंच, जानिए क्या कहता है द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया
Opinion: भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को बिना CM की मर्जी बर्खास्त कर क्या राज्यपाल ने कर दी बड़ी गलती? जानें राजीव गांधी बनाम जैल सिंह विवाद
संविधान को जो मानता है, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूर करेगा समर्थन, नेहरू से लेकर मोदी तक सभी ने माना है जरूरी
क्या तीन तलाक के बाद तलाक-ए-हसन पर भी लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी, जानें क्या हैं इसके मायने?