बारिश ने बर्बाद की फसल, यहां सरकार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को देगी 20 हजार रुपये

तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा से किसानों की काफी फसलें बर्बाद हो गई हैं. अब राज्य सरकार प्रभावित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी.

Crop Compensation In Tamil Nadu: देश के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. खरीफ सीजन में बाढ़, बारिश और सूखा ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था. उसके बाद में पाले ने परेशान किया तो अब जनवरी और फरवरी में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को बर्बाद कर दिया. तमिलनाडु से भी फसल बर्बादी की ऐसी ही तस्वीर उभरकर सामने आई थी. यहां काफी क्षेत्र में फसल बारिश से प्रभावित हुई. अब राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए कदम उठाए हैं. 

20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा मुआवजा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को घोषणा की कि कावेरी डेल्टा के किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का राहत पैकेज दिया जाएगा. यह मुआवजा उन किसानों को मिलेगा, जिनकी फसल भारी बारिश से प्रभावित हुई है. फसल प्रभावित होने 33 प्रतिशत या उससे अधिक है. इस क्षेत्र में धान की बुवाई अधिक होती है. किसानों ने मदद के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया है. किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के इस कदम ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है. 

मुआवजा देने के लिए होगा फसल सर्वे
किसानों को मुआवजा देने के लिए फसल का सर्वे भी विभागीय स्तर से कराया जाएगा. राज्य सरकार के स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि राजस्व और कृषि विभाग बेमौसम भारी वर्षा से हुई फसल क्षति का आकलन करने के लिए मिलकर काम करेंगे. यदि बीमा को लेकर पहले ही फसल का सर्वे कर लिया गया है तो अतिरिक्त मूल्यांकन कराया जाएगा. राज्य सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान मुआवजे का हक पाने से वंचित न रहे. 

6 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल को हुआ था नुकसान
तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई है. प्रभावित क्षेत्रों में तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, माइलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, अरियालुर और पुदुकोट्टई के डेल्टा जिले शामिल रहे. आलम यह रहा है कि यहां किसानों की प्रमुख फसलें तेज बारिश के कारण बह गई हैं. कावेरी डेल्टा का क्षेत्र ही अधिक बारिश की चपेट में आया है. यहां 6 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हुई हैं. इनमें धान, दलहन समेत अन्य फसलें शामिल हैं. अब राज्य सरकार की घोषणा से किसानों को राहत मिली है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.