विधायकों और सांसदों के लिए क्यों बने होते हैं अलग कोर्ट?

हमारे देश में विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट बने होते हैं

2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट बनाया गया था

विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट इसलिए बनाया गया था ताकि एमपी और एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से की जाए

विधायकों और सांसदों के लिए अलग कोर्ट को विशेष अदालतें भी कहा जाता है

2017 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 12 विशेष अदालतें गठित की गईं

जिनमें दिल्ली में दो तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक अदालत स्थित है

इनके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भी एमपी और एमएलए के लिए एक-एक अदालत स्थित है

एमपी और एमएलए के लिए बनाए गए विशेष कोर्ट का कार्य निष्पादन सर्वोच्च न्यायालय करता है

वहीं राज्यों में विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर होता है