क्या आरक्षण को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट?

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी

जिसमें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया है

अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू रहेगा

ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को खत्म कर सकता है

भारत में आरक्षण को लेकर अक्सर विवाद होता आया है

जिसमें कई बार देश में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग उठी थी

वहीं सुप्रीम कोर्ट देश में आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है

लेकिन सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकता है

इसके अलावा अगर कोई आरक्षण नीति संविधान के खिलाफ जाती है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दे सकता है