सिर्फ पर्सनल लोन की EMI न भर पाने पर आमतौर पर जेल नहीं होती. यह सिविल मामला माना जाता है.

EMI मिस होने पर बैंक या NBFC सबसे पहले नोटिस भेजकर भुगतान की याद दिलाता है.

लगातार EMI नहीं भरने से आपका CIBIL स्कोर खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है.

EMI में देरी होने पर बैंक पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज वसूल सकता है, जिससे कुल बकाया राशि बढ़ जाती है.

अगर लंबे समय तक भुगतान नहीं किया जाता, तो बैंक बकाया राशि की वसूली के लिए सिविल कोर्ट का सहारा ले सकता है.

अगर लोन लेते समय धोखाधड़ी, या जानबूझकर धोखा देने का मामला साबित होता है, तब कानूनी कार्रवाई के तहत जेल की नौबत आ सकती है.

रिकवरी एजेंट आपको धमका नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते और न ही जबरन वसूली कर सकते हैं. उन्हें तय नियमों का पालन करना होता है.

अगर आर्थिक परेशानी है, तो बैंक से संपर्क कर EMI रीशेड्यूलिंग, मोरेटोरियम या सेटलमेंट जैसे विकल्पों पर बात करे.

बैंक के कॉल और नोटिस को अनदेखा करने के बजाय अपनी वित्तीय स्थिति बताकर समाधान निकालने की कोशिश करें.

लोन डिफॉल्ट करना सही विकल्प नहीं है. समय पर भुगतान करें और यदि समस्या हो तो बैंक से मिलकर कानूनी और वित्तीय समाधान तलाशें.