Aadhar Card Loan Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर आधार कार्ड धारकों (Aadhar Card Holders) के लिए लोन (Loan) संबंधी जानकारी वाली एक पोस्ट वायरल (Viral) हो रही है. पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार (Central Government) सभी आधार कार्ड धारकों को 4 लाख 78 हजार रुपये की लोन दे रही है. पोस्ट में कहा गया है कि सरकार आधार कार्ड से लोन दे रही है.
लोन का दावा करने वाली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मुस्कराती हुई तस्वीर लगाई गई है. पोस्ट शेयर की गई तस्वीर में आधार कार्ड का सिंबल भी बना हुआ है और लोन की जानकारी के साथ 'APPLY NOW' का बटन बना है.
लोन का दावा सही या फर्जी?
अगर ऐसी पोस्ट आपके सामने से भी गुजरी है और आप सरकारी कर्ज लेने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं, अपने करीबियों या घरवालों से सलाह-मश्विरा कर रहे हैं तो रुक जाइये. इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नही है. दरअसल, सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है. पोस्ट में किया जा रहा दावा बिल्कुल 'फेक' यानी फर्जी है.
प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस बारे में फैक्ट चेक किया है यानी तथ्य की सच्चाई का पता लगाया है. 'पीआईबी फैक्ट चेक' नामक आधिकारिक हैंडल से इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है. पीआईबी फैक्ट चेक अकाउंट से आधार लोन संबंधी वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि वह फर्जी है. ट्वीट में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ''This is Fake (यह फर्जी है).'' वायरल तस्वीर पर फेक का ठप्पा भी लगाया गया है.
फैक्ट चेक में दी गई ये जानकारी
पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट ने कैप्शन में लिखा है, ''यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का लोन उपलब्ध करा रही है. यह दावा झूठा है. ऐसे मैसेज फॉर्वर्ड न करें. अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल कभी किसी के साथ साझा न करें.''
UIDAI की आधार को लेकर एडवाइजरी
बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने गुरुवार (24 नवंबर) को फेक आधार कार्ड पर रोक लगाने संबंधी एडवाइजरी भी जारी की. प्राधिकरण ने एडवाइजरी में कहा, ''किसी व्यक्ति का आधार फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने से पहले संस्थाओं को सही पहचान के लिए और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार का सत्यापन कर लेना चाहिए.'' Aadhaar नामक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट के जरिये इस बारे में जानकारी दी गई है.
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