Uttarakhand में नकल विरोधी कानून बनाने का मसौदा किया जा रहा तैयारी

उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाने की तैयारी चल रही है...शासन स्तर पर इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है।। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में नकल विरोधी इस अध्यादेश को एक्ट के रूप में पास किया जाएगा। उत्तराखंड सरकारी सेवा में नकल निषेध अधिनियम 2022 में नकल विरोधी कई प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं  जिसमें 10 साल की सजा, परीक्षाओं से 2 साल तक डिबार करना, संपत्ति कुर्क और 10 लाख तक का जुर्माना, जैसे और कई कठोर नियम होंगे.. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के गरीब युवाओं के पास कोई पूंजी है तो वह शिक्षा है,,इसलिए राज्य सरकार किसी भी कीमत पर युवाओं को इस पूंजी को खराब नहीं होने देगी... सीएम ने कहा कि इसीलिए सरकारी स्तर पर नकल विरोधी कानून की तैयारी की जा रही है,, ताकि हर आयोग, बोर्ड और अन्य सभी संस्थाओं में पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा सके।।