Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में यूसीसी पर कल बड़ी बैठक, जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा

उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च, 2024 को ऐतिहासिक निर्णय लिया जब वह यूनिफाइड सिविल कोड (यूसीसी) का अधिसूचना जारी कर दिया, जिसके प्रावधानों के अनुसार यूत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने इस कोड को लागू किया। इस निर्णय से पूरे राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप समेत कई कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव आए।यह नया कानूनी प्रणाली समाज में बड़ी सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यूसीसी के अंतर्गत सभी नागरिकों को बराबरी के साथ कानूनी संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होने का उत्तरदायित्व सरकार का बनता है।इसी साल, फरवरी में, उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता को भी पारित किया था, जिससे समाज में सामान्य नागरिकों को अपने अधिकारों की दृष्टि से मिली एकता और न्याय की भावना बढ़ी है। इस संहिता के माध्यम से सभी नागरिकों को अपनी विचारधारा और अधिकारों का समान रूप से लाभ उठाने का अवसर मिला है