Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार बैकफुट पर, SIT हेड पर बदला फैसला!

उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर धामी सरकार दबाव में है. अभ्यर्थी लगातार देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. इस मामले की जांच शुरू करने से पहले ही सरकार को दो दिन में अपना निर्णय बदलना पड़ा. पहले जिस पूर्व न्यायाधीश वीएस वर्मा को एसआईटी का सुपरवाइजरी हेड बनाया गया था, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे. जस्टिस वर्मा सरकार की ओर से गठित कई आयोगों के अध्यक्ष रहे हैं, जिससे आंदोलनकारी युवाओं ने निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया था. इन खबरों के बीच जस्टिस वीएल वर्मा ने इस कार्य को करने में असमर्थता जताई. अब सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया है. वहीं, जहां एक ओर धामी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच से बच रही है, वहीं बीजेपी के लोग भी दबी जुबान में सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने कहा, "मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए की हम सीधे जांच इसमें कराएँगे।"