फिर चर्चा में 'एक देश एक विधान'...कानून लागू हुआ तो होगा बड़ा बदलाव

करीब तीन दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक देश, एक कानून यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया था.. 35 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया.. कोई कोशिश नहीं हुई.. अब एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को हकीकत में बदलने की वकालत की.. तो फिर से इसे लागू करने पर बहस तेज हो गई है.. इन सबके बीच समझिए.. कि यूनिफार्म सिविल कोड क्या है.. इसे लागू करने में क्यों दिक्कतें हैं.. और लागू हो गया तो देश में क्या बदल जाएगा..