सरकार ने फिर से किसानों को लिखी चिट्ठी, किस इस बार मान जाएंगे किसान?

केन्द्रीय कृषि कानूनों पर केन्द्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया. संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले के बाद सिंघु बॉर्डर पर कहा कि किसानों का फ़िलहाल सरकार से बैठक का मन नहीं है. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार को फिर से ठोस प्रस्ताव भेजने को कहा.