PM Modi के Ease of Doing Business फॉर्मूले पर पानी क्यों फेर रही खट्टर सरकार? | राज की बात
एबीपी न्यूज़
Updated at:
01 Jan 1970 05:30 AM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक कानून पास किया है जिसके तहत प्रदेश में काम कर रहे उद्योगों के लिए स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देना अनिवार्य होगा. यह अनिवार्यता 50 हजार रुपये की नौकरी तक के लिए रखी गई है. और नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. इस फैसले का असर ये होगा कि कंपनियों को टैलेंज के बजाय स्थानीयों को तरजीह देने की मजबूरी हो जाएगी जिससे उनके बिजनेस पर भी असर होगा और आने वाले वक्त में इनवेस्टर्स राज्य में आने से कतराने लगेंगे. इस कानून के बनने के बाद पहला सवाल ये उठता है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मंत्र खुद पीएम मोदी का दिया हुआ है तब उन्हीं की पार्टी किसी राज्य में इसके विपरीत कानून कैसे बना सकती है?