Bihar Reservation Amendment Bill: बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संसोधन बिल

पटना: 2024 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले सीएम नीतीश (Nitish Kumar) ने बड़ा दांव चला है. बिहार में जातीय गणना (Caste Survey) के समाजिक-आर्थिक रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश ने आरक्षण का दायरा 75% करने का प्रस्ताव दिया था. आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. महागठबंधन सरकार आज आरक्षण संसोधन बिल 2023 सदन के पटल पर रखी. विधानसभा में बिल दो हिस्सों में पेश किया गया. इसमें शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरी में आरक्षण शामिल है. विधान सभा में बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65% किया जाएगा. वहीं, ईडब्ल्यूएस का 10 फीसद आरक्षण बना रहेगा. बिहार में कुल 75 फीसद आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव है.