Infiltration Row: घुसपैठ पर घमासान, Amit Shah के दावे पर विपक्ष का सवाल- 11 साल से आपकी सरकार है!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि का कारण उच्च प्रजनन दर के बजाय बड़े पैमाने पर हुई घुसपैठ को बताया है . एबीपी न्यूज़ के शो 'सीधा सवाल' में एंकर संदीप चौधरी ने इस दावे की पड़ताल की, जिसमें सरकारी आंकड़ों की कमी और घुसपैठियों के निर्वासन दर में गिरावट पर सवाल उठाए गए. विपक्ष ने सरकार पर घुसपैठियों की सटीक संख्या न होने और चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया . कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और बिहार की नीतीश कुमार सरकारों पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा . असम में NRC और BSF के अधिकार क्षेत्र विस्तार जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे . अमित शाह ने घुसपैठियों का पता लगाने, मतदाता सूची से नाम हटाने और उन्हें निर्वासित करने की 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' नीति दोहराई . इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु यह रहा कि सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या राज्य सरकारों की .