राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया, जिसमें देशभर के एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इस योजना की खूब चर्चा थी और कहा जा रहा था कि मुफ्त बिजली योजना के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई जा रही है. इसी चर्चा के बीच अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक ऐसी ही योजना लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 है. केजरीवाल सरकार का दावा है कि इससे लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी योजना कितनी फायदेमंद है.
पीएम मोदी ने दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी की शाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और इसे लेकर एक अहम बैठक में हिस्सा भी लिया. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं. आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो. अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” प्रारंभ करेगी. इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा."
केंद्र की योजना से कितना फायदा?
इससे आप समझ चुके होंगे कि देशभर के गरीब और मध्यम वर्ग को बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई जा रही है. घरों पर सोलर पैनल लगने से लोगों का बिजली का बिल लगभग आधे से कम हो सकता है. जिन लोगों की खपत कम है, उनका बिल जीरो भी हो सकता है. फिलहाल एक करोड़ लोगों को ये सुविधा देने की बात कही गई है.
दिल्ली के लोगों को ज्यादा फायदा
अब दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च की गई सोलर पॉलिसी की बात कर लेते हैं. दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहले ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है, जिससे कम खपत वाले घरों में बिजली का बिल जीरो आता है. सर्दियों में ज्यादातर घरों में बिल जीरो या 100 रुपये तक आता है. ऐसे में सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी लागू होने के बाद अब 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों का बिल भी जीरो आएगा. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक महीने में कुल 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो 200 यूनिट आपको पहले से ही मुफ्त मिल रहा है, बाकी का 200 यूनिट आप सोलर पैनल से खर्च कर सकते हैं.
हर महीने मिलेगा इंसेंटिव
दिल्ली सरकार लोगों को सोलर पैनल पर 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी देगी. साथ ही जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव भी पांच साल तक मिलेगा. इसके तहत हर महीने खाते में पैसे आएंगे. दिल्ली सरकार के मुताबिक तीन साल के अंदर सोलर पावर की 4.5 हजार मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी. अगर आप तीन किलोवाट तक सोलर पैनल लगाते हैं तो इससे बिजली प्रोड्यूस करने पर तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे. तीन किलोवाट से 10 किलोवाट तक आपको दो रुपये प्रति यूनिट तक इंसेंटिव दिया जाएगा. यानी अगर आप एक महीने में 100 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो आपको हर महीने तीन सौ रुपये दिए जाएंगे.