देश में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का चलन तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन जब एक ही इलाके में कई घर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने लगते हैं, तो बिजली के ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है. इसी परेशानी को देखते हुए सरकार अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्मार्ट ग्रिड तकनीक पर काम कर रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे सोलर पैनल से बनने वाली बिजली की निगरानी और सप्लाई को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी.

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इस पहल का खास मकसद सोलर पैनल से बनने वाली बिजली की निगरानी बेहतर करना और बिजली ग्रिड को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है. इन प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोलर एनर्जी ने प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.

क्या है स्मार्ट ग्रिड की नई व्यवस्था?

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इस तकनीक को डिस्ट्रिब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (DERMS) कहा जाता है. इसके जरिए बिजली कंपनियां घरों में लगे सोलर पैनलों से बनने वाली बिजली की रियल टाइम में नजर रख सकेंगी. साथ ही वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, बिजली की मांग और नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को भी संभालने में मदद मिलेगी.

जब एक साथ कई घरों से बिजली ग्रिड में पहुंचेगी, तो वोल्टेज बढ़ने और नेटवर्क पर दबाव पड़ने की परेशानी हो सकती है. स्मार्ट ग्रिड ऐसी स्थिति को संभालने और बिजली के सही वितरण में मदद करेगी. 

किन नई तकनीकों पर होगा काम?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) ने योजना के तहत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. इनमें बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजली की मांग का अनुमान और वर्चुअल पावर प्लांट जैसी कई तकनीकें शामिल हैं. इससे अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है.

सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपए, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपए और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपए की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है.

बिहार में पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की ओर से 20 हजार रुपए का अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है. आवेदन के लिए पीएम सूर्य घर के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने बिजली कनेक्शन और डिस्कॉम की जानकारी के साथ पंजीकरण किया जा सकता है.

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