नौकरी करने वाले एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. अब पात्र कर्मचारियों को बीमारी या बच्चे के जन्म के समय के समय मिलने वाले मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा पाने के लिए हर बार अलग से क्लेम दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ESIC के नए नियम के तहत जरूरी शर्तें पूरी होने पर यह रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. बड़ी बात यह है कि इससे कर्मचारियों को कागजी काम से राहत मिलेगी और पैसे मिलने की प्रोसेस भी पहले से आसान होगी.

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नए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशन, 2026 के तहत यह पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होगा. इन नियमों का मकसद कागजी प्रक्रिया कम करना और कर्मचारियों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाना है. ये पुराने 1950 के नियमों की जगह लेंगे.

किन शर्तों पर बिना आवेदन मिलेगा पैसा?

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नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को बीमारी और मैटरनिटी बेनिफिट की ऑटोमैटिक प्रक्रिया के लिए तीन शर्तें जरूरी होंगी. पहली शर्त यह है कि कर्मचारी का मेडिकल सर्टिफिकेट ESIC के ऑनलाइन सिस्टम से जारी हुआ हो. दूसरी शर्त यह है कि कंपनी या नियोक्ता ने ESIC पोर्टल पर जरूरी मासिक रिटर्न जमा किया हो. इसके अलावा तीसरी, कर्मचारी का बीमा नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.

काम के दौरान चोट लगने पर भी राहत

नए नियमों में काम के दौरान चोट लगने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रक्रिया आसान की गई है. अब अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान चोट लगती है और उसे काम से जुड़ी हादसा माना जाता है, तो कंपनी की ओर से दी गई हादसा की रिपोर्ट के आधार पर ही फायदा मिल सकता है. 

इसका मतलब यह है कि अगर चोट के कारण कर्मचारी कुछ समय या हमेशा के लिए काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, अगर हादसे में कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद की प्रक्रिया भी आसान होगी.

मैटरनिटी बेनिफिट के नियमों में बदलाव

नए नियमों में डिलीवरी की तय तारीख से पहले मैटरनिटी बेनिफिट का दावा करने की अवधि 50 से बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है. दो या उससे अधिक बच्चों वाली बीमित महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन होगी.

किन कर्मचारियों को मिलेगा ESIC का फायदा?

सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में ESIC कवरेज जरूरी है. आमतौर पर इस योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है, जिनकी महीने की सैलरी 21,000 रुपए तक है. वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों के मामले में 25,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र हैं.

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