आयुष्मान योजना में 10 लाख का भी होता है फ्री इलाज, सिर्फ इन लोगों को मिलता है फायदा

हेल्थ इंश्योरेंस न ले पाने वाले परिवारों को आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज का सहारा मिलता है. योजना में इन लोगों को मिलता है डबल बेनिफिट. जान लीजिए कौन है इसमें शामिल.

स्वास्थ्य हर इंसान के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है. बीमारियां अचानक आती हैं और इलाज का खर्च अक्सर परिवार की आर्थिक स्थिति को हिला देता है. यही वजह है कि बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. ताकि किसी संकट के समय अस्पताल का खर्च संभाल सकें. लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लाखों लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं ले पाते.

उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की है. इस योजना के तहत देशभर के पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है. आमतौर पर इसमें हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. लेकिन एक कुछ खास लोगों को इस योजना में दोगुना यानी 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है. चलिए बताते हैं किन्हें यह फायदा दिया जाता है और क्यों.

किन्हें मिलता है 10 लाख का इलाज

आयुष्मान भारत योजना में ज्यादातर लोगों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलती है. लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों डबल बेनिफिट मिलता है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी. इतना ही नहीं. 

इसमें 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. इससे दिल्ली के लाखों परिवारों को डबल बेनिफिट मिल रहा है. आपको बता दें जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब यह योजना यहां लागू नहीं थी. लेकिन अब भाजपा की सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया है और लोगों को बड़ी राहत दी है.

कौन ले सकता है लाभ? 

आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दी जाती है. जिनकी इनकम कम है जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते. ग्रामीण इलाकों में जिन परिवारों के पास पक्का घर या ज्यादा जमीन-जायदाद नहीं है. वह पात्र माने जाते हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालक, मजदूर, घरेलू कामगार और ऐसे लोग जिनकी कमाई बहुत सीमित है. 

वह भी इसमें शामिल हैं. योजना के लाभार्थी का नाम SECC यानी सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सर्वे डेटाबेस में होना जरूरी है. इसके अलावा पात्र परिवार का नाम सरकारी पोर्टल या कार्ड में दर्ज होना चाहिए. एक बार सूची में शामिल होने पर परिवार को हर साल मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है.