Passport Police Verification: भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने की जरूरत पड़ती है. बिना इन दस्तावेजों के आपके बहुत से काम अटक जाते हैं. इनमें कई दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं. देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. पासपोर्ट आवेदन की प्रोसेस पहले से काफी आसान हो चुकी है और ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है. लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन का समय आता है. कई बार लोगों को यह शिकायत रहती है कि कुछ पुलिसकर्मी सत्यापन के नाम पर पैसे मांग लेते हैं.
खासकर पहली बार पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए यह काफी मुश्किल होता है. लोगों को समझ नहीं आता कि यह कोई ऑफिशियल शुल्क है या फिर अवैध मांग. डर के कारण कई लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरह मुफ्त प्रोसेस है. अगर सही जानकारी और अपने अधिकारों का पता हो तो ऐसे में बिना परेशानी निपटा जा सकता है.
क्या पुलिस पैसे मांग सकती है?
पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक बेहद अहम हिस्सा है. इसमें कई लोगों के मन में सवाल आता है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को कोई अलग से फीस नहीं दी जाती. पासपोर्ट के लिए जो भी फीस तय होता है. वह आवेदन के समय ऑनलाइन या पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहले ही लिया जा चुका होता है. पुलिस वेरिफिकेशन उसी प्रोसेस का हिस्सा है और इसके लिए किसी भी तरह का एक्सट्रा भुगतान करना नियमों के खिलाफ है.
अगर कोई पुलिसकर्मी या और कोई व्यक्ति वेरिफिकेशन के बदले पैसे मांगता है. तो यह साफ तौर पर अवैध है. ऐसे में घबराने या दबाव में आने की जरूरत नहीं है. आप उन्हें मना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नियमों के मुताबिक वेरिफिकेशन फ्री है. कई मामलों में सिर्फ इतना कहने से ही मामला शांत हो जाता है.
शिकायत कहां और कैसे करें?
अगर इसके बावजूद कोई पुलिसकर्मी पैसे की मांग करता हैय तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे पहले आप अपने इलाके के पुलिस थाने के SHO या सर्कल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं. फोन के जरिए या सीधे थाने जाकर लिखित शिकायत दी जा सकती है. इसके अलावा आप राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
विदेश मंत्रालय से जुड़ी शिकायत के लिए sovigpv@mea.gov.in पर मेल भेजा जा सकता है. वहीं राज्य की एंटी करप्शन हेल्पलाइन या विजिलेंस विभाग में भी इस तरह की शिकायत की जा सकती है. ज्यादातर मामलों में शिकायत पर कार्रवाई होती है और वेरिफिकेशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाता है.
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