इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपये, जानिए कैसे करना होगा आवेदन

इस राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है. योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे 10000 रुपये. जान लीजिए इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन.

देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है. इनमें आर्थिक मदद से लेकर रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल रहती हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी योजनाएं लागू करती हैं. ताकि महिलाएं सीधे लाभ उठा सकें. हाल ही में एक राज्य सरकार ने नई योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी. रकम महिलाओं की आर्थिक जरूरतें पूरी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी. चलिए आपको बताते हैं किस राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ पा सकेंगी. क्या है इसमें आवेदन की प्रक्रिया और कौन-सी पात्रताएं तय की गई हैं.

बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 10000 रुपये 

बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत पहली किस्त में महिलाओं को 10000 रुपये दिए जाएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह की पात्रता शर्त नहीं रखी गई है. मुख्यमंत्री ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट साझा कर इस योजना की जानकारी दी.

और कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति भी दे दी गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल होने वाले चुनाव से पहले यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी. सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं की रोजगार शुरू करके आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होगी.

किस तरह करना होगा आवदेन? 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं. वह जल्द ही आवेदन कर सकेंगी. आवेदन प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से तैयारी पूरी की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग भी इसमें सहयोग करेगा. फिलहाल इशे लेकर कोई पोर्टल या प्रक्रिया के तय नहीं की गई है. 

इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के तौर पर 10000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद प्रशासन छह महीने तक प्रोजेक्ट का आंकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और भी दी जा सकती है. आपको बता दें इस योजना में किसी तरह के पात्रता मापदंड तय नहीं किए गए हैं.