नॉन-एसी कमरों के मुकाबले होटल के एसी कमरे हमेशा महंगे पड़ते हैं. लेकिन अब वह सस्ते हो सकते हैं. दरअसल सरकार टैक्स ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रही है. अभी होटल बिल पर 12% और 18% वाले अलग-अलग स्लैब लागू होते हैं. जिससे एसी रूम और उससे जुड़ी सर्विस का चार्ज बढ़ जाता है. लेकिन अगर यह टैक्स स्लैब खत्म कर दिए जाते हैं.
और एक समान दर लागू होती है तो ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा. इसका सीधा असर होटल और रेस्तरां के बिल पर दिखेगा और एसी कमरों में ठहरना पहले से कम खर्चीला होगा. आम ग्राहकों के लिए यह बदलाव राहत भरी खबर मानी जा रही है क्योंकि इससे जेब पर बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कितना कम हो जाएगा इससे बिल.
इतना कम हो जाएगा होटल के AC कमरे का बिल
पहले होटल रूम टैरिफ के हिसाब से जीएसटी अलग-अलग स्लैब में लगता था. 1000 से 7500 रुपये तक के टैरिफ वाले कमरों पर 12% जीएसटी लगता था और 7500 रुपये से ऊपर वाले कमरों पर 18% जीएसटी. यही वजह थी कि एसी कमरे का बिल ज्यादा बढ़ जाता था.नई व्यवस्था में सिर्फ दो ही स्लैब रह जाएंगे.
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जरूरी सामान और सेवाओं पर 5% टैक्स और बाकी सामान व सेवाओं पर 18% टैक्स. इसका मतलब साफ है कि जहां पहले 7500 रुपये तक के रूम पर 12% टैक्स देना पड़ता था. अब वही घटकर 5% हो जाएगा. यानी ऐसे कमरों का बिल सीधे-सीधे सस्ता हो जाएगा. वहीं 7501 रुपये से ऊपर वाले कमरों पर पहले की तरह 18% ही रहेगा. वहां बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.
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कब लागू होंगी नई दरें?
फिलहाल आपको बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों के मंत्री समूह ने 21 अगस्त को हुई बैठक में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया था. जिसे मंजूरी दी जा चुकी है. जिसके तहत अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रखे जाएंगे 5% और 18%. बाकी के स्लैब हटा दिए जाएंगे हालांकि फिलहाल यह लागू नहीं हुआ है. जीएसटी काउंसिल के लिए यह एक सिफारिश है. अब जीएसटी काउंसिल अपनी आगामी बैठक में इस सिफारिश पर अंतिम फैसला लेगी. उसके बाद ही यह लागू हो पाएगा.
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