E- Commerce Companies Rules: आज के दौर में लोग बाहर दुकानों पर जाकर सामान खरीदने से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को तवज्जो देने लगे हैं. सिर्फ कपड़े या इलेक्ट्राॅनिक आइट्म्स ही नहीं. लोग अब सब्जियां और किचन का सामान भी ऑनलाइन मंगाते हैं. लोग घर बैठे ही खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं. किसी को बाहर जाना हो तो ऑनलाइन ही कैब बुक हो जाती है.

लगभग अब सभी चीजें ही ऑनलाइन मिल रही है. ऐसे में ई-कॉमर्स कंपिनयां ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स भी देती है. कई बार कंपनियां फेक डील्स भी देती हैं. जब ग्राहक ऑफर पर क्लिक करता है. तो उसे वहां वह चीज नहीं मिलती. जिसका ऑफर दिया जा रहा होता है. लेकिन अब ई-कॉमर्स ऐसा नहीं कर पाएंगी. सरकार ने कर दी है इसके लिए व्यवस्था. जानें पूरी खबर. 

सरकार ने कसी लगाम अब बेवकूफ नहीं बनेंगे ग्राहक

अक्सर देखा जाता रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों को भ्रमित करने वाले नकली ऑफर लेकर आती हैं. तो इसके लोगों को भ्रमित करने वाले और डराने-धमकाने वाले मैसेज शो करती रहती हैं. लेकिन अबसे ऐसा नहीं होगा. बता दें केंद्र सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स से 'डार्क पैटर्न्स' यानी ऐसी डिज़ाइन हटाएं जो यूज़र को अनजाने में कुछ खरीदने.सब्सक्राइब करने या एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए मजबूर करती हैं. सरकार ने इसके लिए सभी को तीन महीने का समय दिया गया है. जिसमें हर कंपनी को अपनी वेबसाइट और ऐप को कस्टमर-फ्रेंडली बनाना होगा.

 

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इन चीजों पर लगेगी रोक

ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ते दाम, सीमित समय ऑफर फेक रिव्यू और अभी खरीदो वरना मिस कर दोगे. इस तरह की टेक्निक दिखाकर काफी लुभाती है. अब यह कंपनिया रेगुलेशन के घेरे में आ गई हैं. यानी अब कंपनिया किसी भी आइटम की उपलब्धता को झूठे तरीके से नहीं दिखा पाएंगी.

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इसके अलावा कई बार देखा गया है कि कंपनियां ग्राहकों के लिए अनचाही सब्सक्रिप्शन शुरू कर देती हैं. लेकिन अब ऐसा करना भी प्रतिबंधित होगा. केन्द्र सरकार ने इस तरह के सभी 13 डार्क पैटर्न्स की सूची भी जारी दी है. जिससे ग्राहक अब पहले से ज्यादा जागरूक और सुरक्षित अनुभव कर सकें.

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